कोरोना का असर: आठ महीनों बाद जून में एक लाख करोड़ से नीचे रहा GST संग्रह

By- मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। नई दिल्ली

2021 में जीएसटी संग्रह 92,849 लाख करोड़ रुपये रहा। आठ महीनों बाद यह एक लाख करोड़ से नीचे आया है। 

नई दिल्ली। सरकार का माल एवं सेवा (जीएसटी) संग्रह जून 2021 में 92,849 लाख करोड़ रुपये रहा है। आठ महीनों बाद जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से नीचे आया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी संग्रह के इन आंकड़ों में पांच जून से पांच जुलाई के दौरान हुए घरेलू लेनदेन के आंकड़े भी शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने जीएसटी करदाताओं को कई तरह की राहत दी थी। मई में जीएसटी संग्रह 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा था। यह लगातार आठवां महीना था जबकि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। 

आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी का असर

देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन या आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी थी। इसका असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ा है। जून में 92,849 करोड़ रुपये के कुल जीएसटी संग्रह में सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की हिस्सेदारी 16,424 करोड़ रुपये रही, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की हिस्सेदारी 20,397 करोड़ रुपये रही, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी 49,079 करोड़ रुपये और सेस (Cess) की हिस्सेदारी 6,949 करोड़ रुपये रही।

अब स्थाई रूप से होनी चाहिए GST राजस्व संग्रह में वृद्धि- निर्मला सीतारमण

मालूम हो कि जिन करदाताओं का कुल टर्नओवर पांच करोड़ रुपये तक था, उन्हें जून में फाइल होने वाले रिटर्न में 15 दिन की देरी पर लगने वाले ब्याज में राहत दी गई थी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाल के महीनों में राजस्व संग्रह में वृद्धि अब स्थाई रूप से होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही जीएसटी धोखाधड़ी से निपटने के लिए कर अधिकारियों की तारीफ भी की थी। जीएसटी की चौथी वर्षगांठ पर कर अधिकारियों को भेजे संदेश में सीतारमण ने कहा कि पिछले चार वर्षों में करदाताओं का आधार 66.25 लाख से लगभग दोगुना होकर 1.28 करोड़ हो गया है।

करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र होंगे जारी

वित्त मंत्रालय 54,000 से अधिक जीएसटी करदाताओं को सही समय पर रिटर्न दाखिल करने और कर का नकद भुगतान करने पर प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी कर उन्हें सम्मानित करेगा। पहचान किए गए इन करदाताओं में 88 फीसदी से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी है। इसमें सूक्ष्म (36 फीसदी), लघु (41 फीसदी) और मध्यम श्रेणी के उद्यमी (11 फीसदी) शामिल हैं। ये उद्यमी विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से हैं जहां यह माल की आपूर्ति और सेवा प्रदाता कार्य करते हैं। केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

केंद्रीय कर्मियों को झटका: डीए और अन्य भत्तों पर रोक के बाद अब 'जीपीएफ' की ब्याज दरों में नहीं हुई बढ़ोतरी

 केंद्रीय कर्मियों को झटका: डीए और अन्य भत्तों पर रोक के बाद अब 'जीपीएफ' की ब्याज दरों में नहीं हुई बढ़ोतरी

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। नई दिल्ली

जीपीएफ में कर्मियों के मूल वेतन का कम से कम छह फीसदी हिस्सा कटता है। चूंकि इस राशि पर बैंकों के मुकाबले ब्याज अधिक मिलता है, इसलिए बहुत से कर्मचारी अपना शेयर बढ़ा देते हैं। जीपीएफ में ज्यादा वेतन इसलिए कटवाया जाता है, ताकि कर्मचारी अपनी बड़ी जरूरत के समय इसका इस्तेमाल कर सकें...

नई दिल्ली । केंद्र सरकार के कर्मियों का डीए यानी महंगाई भत्ता 18 माह से बंद है, अब सामान्य भविष्य निधि यानी 'जीपीएफ' की राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरें भी नहीं बढ़ाई गईं। जीपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मियों को उम्मीद थी कि इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। पांच जुलाई को वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग 'बजट डिवीजन' द्वारा जारी 'संकल्प' में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर एक जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक 7.1 फीसदी रहेगी। यह दर एक जुलाई 2021 से लागू होगी।

आर्थिक कार्य विभाग के 19 अप्रैल 2021 को जारी संकल्प में भी सामान्य भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई थी। यह वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए थी। देश में उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपा रखा था। चूंकि केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता भी 18 माह से नहीं मिला है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि सरकार 'जीपीएफ' की राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करेगी। ये दरें सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीस सेवाएं), अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं), भारतीय आयुद्ध विभाग भविष्य निधि, भारतीय आयुद्ध कारखाना कामगार भविष्य निधि, भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होती हैं।

जीपीएफ में कर्मियों के मूल वेतन का कम से कम छह फीसदी हिस्सा कटता है। चूंकि इस राशि पर बैंकों के मुकाबले ब्याज अधिक मिलता है, इसलिए बहुत से कर्मचारी अपना शेयर बढ़ा देते हैं। जीपीएफ में ज्यादा वेतन इसलिए कटवाया जाता है, ताकि कर्मचारी अपनी बड़ी जरूरत के समय इसका इस्तेमाल कर सकें। कर्मचारी अपने जीपीएफ में से 90 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इस लेकर नियम-शर्तें बदलती रहती हैं। बच्चों की शिक्षा, शादी, घर बनाना या उसके लिए प्लाट खरीदना, फ्लैट लेना है, पुश्तैनी मकान की रिपेयर करानी है और घर का लोन चुकाना है, जैसे कामों में जीपीएफ राशि काम आ जाती है। इसी वजह से कर्मचारी अपने मूल वेतन में से ज्यादा राशि जीपीएफ खाते में जमा कराते हैं।

 

सीएम योगी का आदेश: 12 जुलाई तक यूपी में छुट्टियों पर रोक, जानिए वजह

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। लखनऊ

लखनऊ । योगी सरकार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन कार्य में राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिनकी छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं, उसको निरस्त माना जाएगा। बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

ब्लाक प्रमुख चुनाव-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनाये गये प्रेक्षक

प्रदेश में होने जा रहे ब्लाक प्रमुखों के 825 पदों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने तैनात किये गये इन प्रेक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सभी प्रेक्षक अपने तैनाती वाले जिलों के मुख्यालय में आगामी नौ जुलाई के पूर्वान्ह तक अवश्य पहुंच कर लिखित सूचना आयोग को उपलब्ध कराएं।

उन्होंने तैनात किए गए प्रेक्षकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अपने तैनाती जिला मुख्यालय पहुंच कर मतदान एवं मतगणना की समुचित तैयारियों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जरूरत के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

 उन्होंने कहा कि तैनात प्रेक्षक संबंधित जिलों में की गई तैयारियों का निरीक्षण अवश्य कर लें। उन्होंने कहा यदि कोई गम्भीर समस्या एवं अनियमितता परिलक्षित होती है तो आयोग के संज्ञान में तत्काल लायी जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मतदान एवं मतगणना समाप्त होने के बाद समस्त निर्वाचन सामग्री डबल लाक में रखवाने की सूचना आयोग को देने के बाद ही 10 जुलाई को तैनाती वाले जिले के मुख्यालय को यह प्रेक्षक छोड़ेगे।

गाजियाबाद से मुजफ़्फनगर जा रही दारू की टैंकर का खडोली चौपले के पास रोंग साइड से आ रहे ट्रैक से जोरदार भिड़त

 गाजियाबाद से मुजफ़्फनगर जा रही दारू की टैंकर का खडोली चौपले के पास रोंग साइड से आ रहे ट्रैक से जोरदार भिड़त

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। मेरठ

मेरठ। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर जा रही दारू की टैंकर का खटोली चौक ले के पास रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर कोई हुई इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ  हल्की चौट आई । जिससे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और तुरंत पुलिस प्रशासन की गाड़ी मौके वारदात पर पहुंच गई तभी गाड़ी मालिक ने दूसरी टैंकर मंगवा कर दारू की पेटी टैंकर में रखवा दी।

दारू वाली गाड़ी में रॉयल स्टोक की कई पेटी भिड़त से फुट गई

लगभग 10  से 20 हजार की दारू रोड पर भिखर गई।

ड्राईवर ने इस घटना की जानकारी देते हुए । कहा कि टैंकर पूरी तरह से बेकार हो गया। आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मगर किसी की जान नहीं है।

ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी: पार्टियों में बढ़ी हलचल, आठों ब्लॉकों में रहेगी भाजपा और सपा में टक्कर

 ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी: पार्टियों में बढ़ी हलचल, आठों ब्लॉकों में रहेगी भाजपा और सपा में टक्कर

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी। वाराणसी

ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार 8 जुलाई को सुबह 11 से 3 बजे तक आठों ब्लॉकों में नामांकन होगा। 10 जुलाई को मतदान होंगे। कांग्रेस और बसपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी।

वाराणसी।  में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। आठों ब्लॉकों से भाजपा और सपा नेताओं के यहां फोन आने लगे हैं। भाजपा और सपा नेताओं ने मंगलवार को बैठक बुलाई चुनावी रणनीति तय करने की योजना बना ली है। कांग्रेस और बसपा ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है। न ही उम्मीदवार उतारेगी। मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच होगी।

ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा-सपा की रहेगी टक्कर।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मिली जीत के बाद भाजपा नेता काफी उत्साहित हैं तो वहीं सपा नेता पिछली गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की योजना पर काम में जुट गए हैं ताकि अब किसी प्रकार की दिक्कत चुनाव में न हो। उधर ब्लॉकों में भी चुनाव की हलचल बढ़ गई है। कई दावेदारों ने संपर्क शुरू कर दिया है।

भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतेंगे। बैठक कर जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि आठों ब्लॉकों में पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।

ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन 8 को मतदान 10 को 

ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार 8 जुलाई को सुबह 11 से 3 बजे तक आठों ब्लॉकों में नामांकन होगा। तीन बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 जुलाई को 11 से 3 बजे तक नाम वापसी है। 10 जुलाई सुबह 10 से 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद इसी दिन मतगणना होगी। पंचायत के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा ने बताया कि आठों ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। कुल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1007 है। 

 

गोरखपुर: सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- प्रदेश की फिक्र छोड़ सिर्फ अपना विकास करती रहीं पूर्ववर्ती सरकारें

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 203.66 करोड़ रुपये की 79 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी ने सपा और बसपा को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकारें प्रदेश नहीं अपना विकास करती रहीं। विकास कार्यों का धन अपने बच्चों और खुद अपने विकास पर खर्च करते रहे। जबसे भाजपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्राथमिकता से विकास कार्य किए जा रहे हैं। 

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

मुख्यमंत्री योगी सोमवार को सहजनवां के मुरारी इंटर कॉलेज में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सहजनवां, खजनी, बांसगाव और चिल्लूपार विधानसभा से जुड़ी 203.66 करोड़ की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें 7.78 करोड़ की छह परियोजनाओं का लोकार्पण और 195.88 करोड़ की लागत की 73 परियोजनाओं शिलान्यास शामिल है।   

सीएम ने 5.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित संभागीय परिवहन कार्यलय का लोकार्पण एवं 71.44 करोड़ की लागत से ग्राम पिपरा अराजी में निर्मित होने वाले अटल आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार पांच बार सांसद रहते हुए विकास के लिए प्रयासरत रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की बागडोर दी तो उन्होंने प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र, हर विकासखंड में मिल रहा है। जल्द ही अभ्युदय योजनाओं के तहत गरीब नवजवानों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। सहजनवां विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। 

इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, सांसद रवि किशन, राज्य सभा सांसद जय प्रकाश निषाद, सहजनवां विधायक शीतल पांडेय, बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य रमेश सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद कौशिक, अश्वनी त्रिपाठी, गोपाल गुप्ता, मुरारी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सत्यप्रकाश सिंह सहजवां ब्लॉक प्रमुख रामप्रताप शुक्ल, सहजनवां नगर पंचायत अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राम जियावन मौर्य आदि उपस्थित रहें। 

कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सतर्क रहें, टीका जरूर लगवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सभी लोग सतर्क रहें। कोरोना का टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। ऐसा करके ही हम कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए निगरानी समितियां घर-घर मेडिकल किट वितरित कर रही हैं। टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क राशन का वितरण किया गया। प्रदेश सरकार ने भी निशुल्क राशन उपलब्ध कराया। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने की अपील की। 

सहजनवां क्षेत्र को मिली 400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं: शीतल पांडेय

भाजपा विधायक शीतल पांडेय ने कहा कि सहजनवां क्षेत्र के जनता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष स्नेह रहता है। साढ़े चार साल के कार्यकाल में सहजनवां की जनता को 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा मिल चुका है। क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। फोरलेन सड़कों का जल बिछ रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सड़क, नाली सहित तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। अटल आश्रम पद्धति विद्यालय आरटीओ कार्यालय भी सहजनवां में खुल गया है। शहीदा गाडर पुल से आवागमन आसान हो जाएगा। इस मौके पर सत्यव्रत त्रिपाठी, मंगल शुक्ला, घनशायाम मिश्रा, लल्ला सिंह, ऋषिकेस जायसवाल, रामेंद्र त्रिपाठी, विजय नारायण त्रिपाठी, प्रभाकर वर्धन राय सिंह, प्रभाकर सिंह, शिवेंद्र पांडेय और दिगंबर पांडेय भी मौजूद रहे। 

ओवैसी की चुनौती स्वीकार, भाजपा की प्रचंड जीत होगी: रवि किशन

खोराबार व सहजवां की जनसभा में शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रवि किशन भी गरजे। सांसद ने कहा कि आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती भाजपा कार्यकर्ता व यूपी की जनता ने स्वीकार कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत देगी। 350 सीटों पर जीत मिलेगी। ओवैसी भी चुनाव मैदान में आएं। यूपी की जनता बता देगी कि किसमें कितना दम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। यूपी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश, दुनिया में यूपी नजीर पेश कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को चुनौती देना ओवैसी को भारी पड़ेगा। ओवैसी को करारी शिकस्त देकर प्रदेश की जनता बाहर भेजने का काम करेगी। 

खौफ या बदलाव : मेरठ में कप्तान के तेवर देख मठाधीश थानेदारों ने छोड़ी कुर्सी, थानों में तेज हुई शिकायतों की सुनवाई

 खौफ या बदलाव : मेरठ में कप्तान के तेवर देख मठाधीश थानेदारों ने छोड़ी कुर्सी, थानों में तेज हुई शिकायतों की सुनवाई

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। मेरठ

कप्तान के तेवर देखकर थानों का माहौल बदलता दिख रहा है। कुछ थानेदारों को यह रास नहीं आ रहा। सालों से थानों में थानेदार खुद ही कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं।

मेरठ। पुलिस कप्तान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला क्या बोला कि 18 दिन में मेरठ की पुलिसिंग बदलती नजर आ रही है। कप्तान के तेवर देखकर वर्षों से जमे थानेदार खुद कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। सवाल है कि क्या इंस्पेक्टरों को ईमानदारी से थाना चलाना स्वीकार नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच या अन्य विभाग में तैनात दरोगा और इंस्पेक्टरों की सूची मांगी है, जिन्हें थानों की कमान देने की तैयारी चल रही है।

एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भ्रष्टाचार पर लगाम और धरातल पर पुलिसिंग करने पर जोर दिया है। पीली और लाल पर्ची शिकायत पत्र की जांच के साथ भेजकर एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए हैं। थानों के बाहर रिश्वत लेने वालों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है।

कप्तान के तेवर देखकर थानों का माहौल बदलता दिख रहा है। कुछ थानेदारों को यह रास नहीं आ रहा। सालों से थानों में थानेदार खुद ही कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। कुछ थानेदारों का कई माह पहले ही दूसरे जनपद में स्थानांतरण हो गया था, लेकिन कुर्सी का मोह और अपने-अपने आकाओं के चलते वह थानों में जमे थे। इसको लेकर पुलिस महकमे में अलग-अलग चर्चाएं हैं।

थानों में हो रही सुनवाई

एसएसपी ऑफिस में रोजाना करीब 300 से 400 शिकायतें रोजाना आ रही हैं। शिकायत सुनने वाले एसपी क्राइम राम अर्ज का कहना है कि इक्का-दुक्का लोगों को छोड़कर कोई यह बात नहीं कहता है कि थानों में सुनवाई नहीं हो रही। कई शिकायतकर्ता तो सीधे ही एसएसपी ऑफिस में आ रहे हैं। एसएसपी द्वारा पीली और लाल पर्ची का रिजल्ट भी थानों में देखने को मिल रहा है। फरियादियों की शिकायत पर तुरंत निस्तारण हो रहा है।

 

ये हुए मेरठ से रिलीव

इंस्पेक्टर कोतवाली आशुतोष कुमार, इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट प्रशांत कपिल, एसओ मुंडाली रवि चंद्रवाल, एसएसपी पीआरओ दिनेश चंद, सर्विलांस प्रभारी मनोज दीक्षित सहित कई पुलिस वाले मेरठ से रिलीव हो गए। वहीं, इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी सुभाष अत्री समेत कई दरोगा और इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि कई दरोगा और इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पहले हो चुके थे, लेकिन वह अधिकारियों के बार बार नोटिस भेजने के बाद भी रिलीव नहीं हो रहे थे।

 

भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी से काम कराया जाएगा। जो थानेदार रिलीव करके गए है, उन थानों में जल्द ही थानेदारों की नियुक्ति होगी। अंडर ट्रांसफर दरोगा या इंस्पेक्टर को तुरंत रिलीव किया जा रहा है। इंस्पेक्टर जिले में बहुत है, बेहतर पुलिसिंग होगी। -प्रभाकर चौधरी, एसएसपी