सोमवार, 5 जुलाई 2021

पंजाब: फजीहत के बाद नवजोत सिद्धू ने भरा बिजली का बिल, जुर्माना राशि के साथ जमा करवाया

 पंजाब: फजीहत के बाद नवजोत सिद्धू ने भरा बिजली का बिल, जुर्माना राशि के साथ जमा करवाया 

By - मेरठ खबर सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। पंजाब

भीषण बिजली संकट से जूझ रहे पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर कहा कि पंजाब में उपभोक्ताओं को बिजली की 300 यूनिट मुफ्त दी जानी चाहिए। उन्होंने 24 घंटे बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया है। सिद्धू ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने की मांग की।


पंजाब में भीषण बिजली संकट पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाह देने के बाद सामने आया था कि पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू ने खुद अपना बिजली बिल नहीं भरा है। दो दिनों की फजीहत के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर का बिजली का बिल जुर्माना राशि के साथ जमा करवा दिया है। उनके घर का बिजली बिल 8 लाख 67 हजार 450 रुपये बकाया था, जिसे उन्होंने शनिवार को जुर्माना राशि के साथ पावरकॉम को ऑनलाइन अदा कर दिया। 

ईस्ट डिवीजन के एक्सईएन मनोहर सिंह का कहना है कि सिद्धू ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत विभाग की तरफ से केस लगाया हुआ है। इसमें सिद्धू के घर के बिजली कनेक्शन का बिल सही करने का मामला विभाग के पास विचाराधीन था। उन्होंने बताया कि शनिवार को सुबह उनसे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू के कार्यालय से फोन पर ऑनलाइन बिल का भुगतान करने संबंधी सूचना मांगी गई थी। ऑनलाइन भुगतान से एक नंबर आता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बिल का भुगतान हो गया है। रविवार को छुट्टी होने के कारण सोमवार को ही स्थिति स्पष्ट होगी।   














रविवार को कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में उपभोक्ताओं को बिजली की 300 यूनिट मुफ्त दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं सिद्धू ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया है। पंजाब में बिजली की दरें काफी महंगी हैं। राज्य में महंगी बिजली भी मुद्दा है। सिद्धू ने कहा कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने की मांग की।

सिद्धू ने ट्वीट किया कि पंजाब पहले ही 9,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मुहैया कराता है लेकिन हमें घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। अधिभार को 10 से 12 रुपये प्रति इकाई बढ़ाने के बजाये तीन से पांच रुपये प्रति इकाई की दर पर उन्हें बिजली दी जानी चाहिए। इसके अलावा कटौती किए बिना उन्हें चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए और (300 इकाई तक) निशुल्क बिजली दी जानी चाहिए... ऐसा निश्चित ही किया जा सकता है। 

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