मंगलवार, 14 जून 2022

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने छत्र छात्राओं को टेबलेट और स्मार्ट फोन वितरण किए

 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने छत्र छात्राओं को टेबलेट और स्मार्ट फोन वितरण किए






मेरठ। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज) आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में टेबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के तहत जंतु विज्ञान और  भूगोल शास्त्र के स्नातकोत्तर के छात्र और छात्राओं को आधुनिक टेबलेट वितरण किया गया। इस समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में हुआ l आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के विधायक माननीय अमित अग्रवाल और धर्मेंद्र भारद्वाज मंचासीन थे l साथ ही साथ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार, कला संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रो. नवीन चंद्र लोहानी, जंतु विज्ञान विज्ञान की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता और भूगोल शास्त्र की विभागाध्यक्ष दीपशिखा शर्मा मंच पर उपस्थित थे ।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। संचालन करते हुए प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया l सभी अतिथिगणों को पौधे देकर अभिनंदन किया गया। अमित अग्रवाल और धर्मेंद्र भारद्वाज ने विश्वविद्यालय में अपने समय में हुई बातें सभी छात्रों से साझा की तथा पिछले 30-40 साल में देश में आए हुए परिवर्तन को सबके सामने रखा l उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया तथा सभी बच्चों को इस नई तकनीकी से जुड़ने का और इसका सही उपयोग करने की सलाह दी । माननीय विधायक ने विश्वविद्यालय के एल्यूमिनी खाते में कुल 11-11 लाख रूपए की राशी देने की घोषणा की, जिसे उनके विधायक निधि से दिया जायेगा l इस कार्यक्रम में जंतु विज्ञान विभाग और भूगोल शास्त्र के सभी शिक्षक उपस्थित थे जिनमें प्रोसेसर अशोक कुमार चौबे, प्रोफेसर बिंदु शर्मा, डॉ धर्मेंद्र व अन्य शिक्षकों की भागीदारी दिखी l माननीय कुलपति और प्रति कुलपति ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया तथा आने समय में सफलता प्राप्त कर वापस विश्वविद्यालय से जुड़ने की और इसके लिए कुछ करने की सलाह भी दी ।



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वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया में हुआ मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना का नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ

 वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया में हुआ मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना का नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ





मेरठ। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज) आज सिवाया स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल में चल रही महत्वाकांशी योजना ( माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना) का नया शैक्षिक सत्र आरम्भ किया गया। इस योजना के तहत छात्रों को निशुल्क कोचिंग द्वारा एन.डी.ए. नीट और जे. ई. ई. जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है ।कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला समाज कल्याण अधिकारी मुस्ताक अहमद जिला कोऑर्डिनेटर  मेघराज, स्कूल चेयरमैन अजीत कुमार, चेयरपर्सन बेबी विहान व करुणा विहान ने संयुक्त रूप से फीता काट व् दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुस्ताक अहमद ने अपने उदघोषण में अभ्युदय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी बच्चों को दी व एक एक कर विद्यार्थियों से उन्मुख हुए। स्कूल चेयरमेन अजीत कुमार ने बताया की विद्यालय इस योजना के तहत छात्रों को एन.डी.ए., नीट और जे. ई. ई. जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व अन्य संसाधन उपलब्ध करा रहा है व छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत है ।चेयरपर्सन बेबी विहान व निदेशक सलीम जी ने बच्चों को नए शैक्षिक सत्र की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।कार्यक्रम के सफल आयोजन में अखिलेश मिश्रा, अर्जुन सिंह, अमित कुमार अरुण कुमार दानिश सैफी, आदिल खान, शिखा बाली अदिति आदि का भरपूर सहयोग रहा ।



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खानापूर्ति खत्म, होगी सख्तीः मेरठ में अब इन होटलों पर चलेगा बुलडोजर

 खानापूर्ति खत्म, होगी सख्तीः मेरठ में अब इन होटलों पर चलेगा बुलडोजर



मेरठ। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज) एनजीटी ने ग्रीन बेल्ट को लेकर सख्ती कर दी हैं। अब तक जो खानापूर्ति की जा रही थी, उससे एनजीटी संतुष्ट नहीं हैं। इसमें कार्रवाई नहीं होने पर एनजीटी से अधिकारियों पर कार्रवाई भी संभव हो सकती हैं। एनजीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराएं तथा एनजीटी को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की वीडियो और फुटेज भी उपलब्ध कराई जाए।एनजीटी में डा. अजय कुमार ने याचिका दायर की थी, जिस पर अमल नहीं हो रहा हैं। पिछले दिनों एनजीटी के आदेश पर ग्रीन बेल्ट में कार्रवाई तो की थी, लेकिन इसके बाद फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बंद कर दिया गया था। यही वजह है कि पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त नहीं किया जा सका।परतापुर से लेकर मोदीपुरम तक ग्रीन बेल्ट में व्यापक स्तर पर अवैध कब्जे किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जे हैं, जहां पर होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि का निर्माण करन दिया गया हैं। वर्तमान में भी कई स्थानों पर होटल का निर्माण हाइवे एनएच-58 पर कर दिया गया है। एनजीटी सख्त दिखाई दे रहा है। एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त किया जाए।एनजीटी ने यह भी कहा है कि ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों को गिराने की वीडियो और फुटेज भी कराई जाए, जिसको एनजीटी में पेश किया जाए। इस तरह से परतापुर से लेकर मोदीपुरम के बीच दोनों साइड में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, यह सभी ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र हैं। मास्टर प्लान के अनुसार यहां पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन बेल्ट में कैसे होटल व अन्य प्रतिष्ठान संचालित कर दिये गए।इसके लिए हो न हो एमडीए के इंजीनियर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं? क्योंकि एमडीए इंजीनियरों की सेटिंग से ही ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई हैं। इन पर कोई कार्रवाई वर्तमान में नहीं की जा रही हैं। ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियरों पर भी कोई कार्रवाई एमडीए वीसी और कमिश्नर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने होटल व्यापारिक प्रतिष्ठान, विवाह मंडप तक इस पर बना डाले हैं।इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं? यह बड़ा सवाल हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं? एनजीटी के आदेश के बाद भी ग्रीन बेल्ट में बने निर्माणों को अभयदान दिया जा रहा हैं। आखिर इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं? ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से लोगों के अवैध कब्जे में है। एनजीटी ग्रीन बेल्ट पर अब तक हुई कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं है,जिसके बाद कहा गया है कि ग्रीन बेल्ट को खाली कराए। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। अब देखना यह है कि एनजीटी की सख्ती के बाद ग्रीन बेल्ट को खाली कराया जाता है या फिर नहीं? …या फिर एनजीटी के आदेश भी हवा हवाई साबित होंगे।Dएनएच-58 स्थित आरर्क सिटी के पीछे अवैध कॉलोनी में देर शाम को सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। सड़क निर्माण आधी रात को करने की शिकायत फोन से कमिश्नर को की गई, जिसके बाद कमिश्नर ने रात में ही मेरठ विकास प्राधिकरण इंजीनियरों की टीम को मौके पर भेजकर काम रुकवाया।इस दौरान सड़क निर्माण करा रहे लोगों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ भी अभद्रता कर दी और प्राधिकरण इंजीनियर और निर्माण करा रही लोगों की भीड़ आमने-सामने आ गई, तभी रात में ही कंकरखेड़ा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ही निर्माण रुकवाया गया।इस अवैध कॉलोनी को गिराने के लिए फोर्स की मांग की है। बताया गया यह कॉलोनी जगत नामक व्यक्ति की बताई गई है। जगत की पैतृक कृषि भूमि यहां पर थी, जिस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसान ही जमीन पर खुद ही डेवलपमेंट कर प्लाटिंग कर रहा हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से एसएसपी को एक पत्र लिखकर फोर्स की मांग की गई है।बताया गया कि 4 दिन के भीतर जगत नामक व्यक्ति की अवैध रूप से निर्मित की जा रही कॉलोनी को जमींदोज कर दिया जाएगा। फिर से कोई बवाल ना हो इसी वजह से पीएससी और कई थानों की फोर्स की मांग भी मेरठ विकास प्राधिकरण ने की है।



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17 जून को बरेली में धरना प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं! जानिए- पुलिस ने क्या कहा

 17 जून को बरेली में धरना प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं! जानिए- पुलिस ने क्या कहा






बरेली। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज)बरेली में 17 जून यानी जुमे के दिन प्रदर्शन पर एडीजी जोन राजकुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अगर किसी संगठन ने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 जून यानी जुमे के दिन काफी सख्ती रहेगी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया जाएगा। एडीजी राजकुमार ने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पता चला है कि 17 जून दिन शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में महिलाओं और बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है।

बरेली जोन के जनपदों में धारा 144 लागू

वर्तमान में बरेली जोन के अन्य जनपदों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। प्रशासन से अनुमति लिए बिना कोई भी धरना प्रदर्शन करना या उसमें शामिल होना गैरकानूनी है। उन्होंने चेताया कि ऐसे आयोजन किये जाने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।अवैधानिक कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया जायेगा। किसी भी धरना प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपराध है।पुलिस ने धरना प्रदर्शन पर दी चेतावनी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों की तरफ से भड़काऊ और अभद्र पोस्ट वायरल किये गये हैं। भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस ने तत्परता से अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की है। मामले में पुलिस पूरी निष्पक्षता से कार्यवाही कर रही है। बरेली जोन की पुलिस निष्पक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आमजन से अपील है कि किसी के कहने या भड़काने पर धरना प्रदर्शन में शामिल न हों। किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो और टिप्पणी का समर्थन न करें।




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राहुल गांधी से दूसरे दिन भी ईडी ने की 8 घंटे पूछताछ, बुधवार को भी होना है पेश

 राहुल गांधी से दूसरे दिन भी ईडी ने की 8 घंटे पूछताछ, बुधवार को भी होना है पेश



नई दिल्ली। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज) प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बुधवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि यह लगातार तीसरा दिन होगा जब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी। मंगलवार को भी राहुल गांधी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर उन्हें घर जाने दिया। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी पहली बार ईडी के समक्ष पेश हुए थे। पहले दिन उन्हें करीब 10 घंटे ईडी के दफ्तर में बिताने पड़े थे।आपको बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। ईडी दफ्तर में करीब 11:30 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई थी। करीब चार घंटे तक पूछताछ के बाद राहुल गांधी 1 घंटे के लिए दफ्तर से निकल गए थे। इसके बाद वो फिर शाम साढ़े चार बजे के करीब फिर से ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। अधिकारियों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूछताछ और बयान दर्ज करने में काफी समय लग रहा है।आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में एक "धरने" में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल हुए, जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत और भूपेश बघेल - और पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश में कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों को 24, अकबर रोड और मध्य दिल्ली के आसपास पार्टी मुख्यालय के बाहर हिरासत में लिया गया। इनमें सांसद केसी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी उन पार्टी नेताओं में शामिल थे।इस दौरान लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि उन्हें और पीएल पुनिया सहित कुछ अन्य को कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं में रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, जेबी माथेर, इमरान प्रतापगढ़ी, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रमुख नीरज कुंदन शामिल हैं। यहां तक​​कि उनकी पिटाई भी की।



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भारत ने खोला जीत का खाता, चहल-पटेल के आगे पस्त हुआ अफ्रीकी खेमा

 भारत ने खोला जीत का खाता, चहल-पटेल के आगे पस्त हुआ अफ्रीकी खेमा



विशाखापट्टनम। (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज) भारतीय क्रिकेट टीम ने करो या मरो मुकाबले में युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल की शानदार गेंदबादी के दम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में जीत दर्ज की। विशाखापट्टनम के विजाग स्टेडियम में मंगलवार हुए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेहमान टीम 19.1 ओवर में 131 रनों पर ढेर होकर 48 रनों से मैच हार गई। अब पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे चल रहा है। आखिरी बचे दोनों मैच भारत को हर हाल में जीतने होंगे।टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन दोनों ने अर्धशतक लगाए। भारत ने अपना पहला विकेट 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर गंवाया। उस समय भारत ने 97 रन बना लिए थे। रुतुराज ने 35 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 7 चाैके व 2 छक्के शामिल रहे। वहीं किशन ने 35 गेंदों में 5 चाैकों व 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। इनके आउट होने के बाद मध्यक्रम तेजी से स्कोकर नहीं कर सका। श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों में 14, पंत ने 6, जबकि दिनेश कार्तिक ने भी 6 रन बनाए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पारी के अंत में 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर भारत को 179 रन पर पहुंचा दिया।



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एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

 एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा




नई दिल्ली। (मेरठ खबर लाइव न्यूज) अगर आप वैध टिकट के साथ समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से एयरलाइन कंपनी आपको बोर्डिंग करने नहीं देती, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को 20,000 रुपये तक का हर्जाना देना होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई यात्रियों के अधिकारों संबंध में कुछ नए नियमों की घोषणा की है।डीजीसीए के अनुसार, यदि कोई एयरलाइन एक घंटे के भीतर उपरोक्त यात्री के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने में सक्षम है, तो यात्री को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर एयरलाइन अगले 24 घंटों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है, तो यात्री 10,000 रुपये तक के मुआवजे के हकदार होंगे।वहीं, अगर एयरलाइन कंपनी 24 घंटे से अधिक समय लेती है ऐसे में यात्रियों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस विषय पर शर्तें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और यूरोपीय संघ एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के अनुरूप हैं, और यात्री अधिकारों को उचित सम्मान देने के लिए इसी तरह के नियमों का विश्व स्तर पर पालन किया जाता है।



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भारतीय किसान यूनियन जनसेवाशक्ति ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के मामले में माननीय प्रधानमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी जेवर को ज्ञापन सौंपा

  भारतीय किसान यूनियन जनसेवाशक्ति ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के मामले में माननीय प्रधानमंत्री के नाम उपजिला...